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पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ईसाई परिषद ने मिशनरी संस्थानों पर भाजपा नेता की टिप्पणी के खिलाफ जताया विरोध

कोलकाता, 18 नवंबर 2026: राष्ट्रीय ईसाई परिषद, पश्चिम बंगाल ने ईसाई मिशनरी शैक्षणिक संस्थानों को लेकर राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। परिषद ने मांग की है कि ईसाई समुदाय पर व्यापक आरोप लगाने के बजाय वे कथित धर्मांतरण गतिविधियों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करें।


एक प्रेस विज्ञप्ति में परिषद ने कहा कि किसी वरिष्ठ राजनीतिक नेता की ऐसी टिप्पणियों के गंभीर सामाजिक और सांप्रदायिक परिणाम हो सकते हैं, विशेषकर तब, जब उनसे पूरे धार्मिक समुदाय और उसके शैक्षणिक संस्थानों के प्रति संदेह का माहौल पैदा होता हो।


परिषद ने राज्यसभा सांसद भट्टाचार्य को चुनौती देते हुए कहा कि वे उन विशिष्ट स्कूलों या कॉलेजों के नाम सार्वजनिक करें, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित साक्ष्य भी प्रस्तुत करें।


परिषद ने अपने बयान में कहा, “भावनाएं सबूतों का स्थान नहीं ले सकतीं। आरोप तथ्यों का विकल्प नहीं हो सकते। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी पूरे धार्मिक समुदाय को संदेह के घेरे में रखना उचित नहीं है।”


ईसाई शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका का बचाव करते हुए परिषद ने कहा कि इन संस्थानों का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना और मानवीय मूल्यों, अनुशासन, करुणा तथा सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है, न कि विद्यार्थियों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करना।


परिषद ने बताया कि देशभर के ईसाई शैक्षणिक संस्थानों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य धार्मिक समुदायों के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन विद्यार्थियों पर अपनी धार्मिक पहचान छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाता।


बयान में कहा गया, “शिक्षा का उद्देश्य मानवीय सोच का विस्तार करना होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान को मिटाना।”


परिषद ने स्पष्ट किया कि वह जबरन धर्मांतरण अथवा धोखाधड़ी, दबाव या गैरकानूनी प्रलोभन के माध्यम से किए जाने वाले धर्मांतरण का समर्थन नहीं करती। यदि कोई संस्था या व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि, परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने और उसका प्रचार-प्रसार करने के अधिकार को जबरन धर्मांतरण के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।


ईसाई मिशनरी संस्थानों को धर्मांतरण का माध्यम बताने वाली सोच पर सवाल उठाते हुए परिषद ने भारत में ईसाई धर्म की ऐतिहासिक उपस्थिति का उल्लेख किया। परिषद के अनुसार, ईसाई परंपरा के मुताबिक भारत में ईसाई धर्म का इतिहास पहली शताब्दी में संत थॉमस प्रेरित के आगमन से जुड़ा है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से बहुत पहले की बात है।


परिषद ने भारतीय ईसाई धर्म को केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से जोड़ने के प्रयासों को भी खारिज करते हुए उन्हें ऐतिहासिक रूप से गलत बताया। उसने कहा कि भारतीय ईसाई देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उनकी नागरिकता और देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।


बंगाल में ईसाई शैक्षणिक संस्थानों के योगदान को रेखांकित करते हुए परिषद ने कोलकाता स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों का उल्लेख किया। इनमें स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, परमहंस योगानंद और ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसी प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल हैं।


परिषद ने कहा कि इन महान व्यक्तित्वों ने ईसाई शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अपनी-अपनी धार्मिक और दार्शनिक पहचान बनाए रखी तथा भारतीय समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिषद के अनुसार, यह इस बात का प्रमाण है कि मिशनरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है।


परिषद ने चेतावनी दी कि मिशनरी संस्थानों के खिलाफ लगाए जाने वाले सामान्य और व्यापक आरोप ईसाई समुदाय के प्रति भय, अविश्वास और शत्रुता का माहौल पैदा कर सकते हैं, विशेषकर ऐसे समय में, जब क्रिसमस का पर्व निकट आ रहा है।


परिषद ने ईसाई समुदाय को पश्चिम बंगाल का अभिन्न अंग बताते हुए उन सभी विचारों को खारिज किया, जिनमें ईसाइयों को राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से अलग या बाहरी बताया जाता है।


बयान में कहा गया, “हम इसी मिट्टी की संतान हैं। हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज का आदर करते हैं और इस देश के प्रत्येक समुदाय के साथ शांति एवं सद्भाव से रहना चाहते हैं।”


परिषद ने भाजपा नेतृत्व से संवाद स्थापित करने की अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक विमर्श राजनीतिक सामान्यीकरण के बजाय ऐतिहासिक समझ, संवैधानिक मूल्यों और प्रमाणित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।


इसके साथ ही परिषद ने राज्य सरकार से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की। उसने आग्रह किया कि चर्चों, मिशनरी संस्थानों और ईसाई समुदाय को बिना किसी भय, धमकी या भेदभाव के क्रिसमस मनाने का अवसर सुनिश्चित किया जाए।


स्वामी विवेकानंद के मानवतावाद, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं और रवींद्रनाथ टैगोर के सार्वभौमिक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए परिषद ने ऐसे बंगाल के निर्माण का आह्वान किया, जहां विभिन्न धर्मों के लोग गरिमा और आपसी सम्मान के साथ मिल-जुलकर रह सकें।


अपने बयान के अंत में परिषद ने शांति और सेवा के प्रति ईसाई समुदाय की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, उसने अनुचित आरोपों का विरोध करने और अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के अधिकार पर भी जोर दिया।


परिषद ने कहा, “हमारा विरोध कमजोरी का प्रतीक नहीं है। यह हमारी गरिमा, अधिकारों और आत्मसम्मान की एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है।”


क्रिसमस समारोहों की तैयारियों के बीच परिषद ने राजनीतिक नेताओं से धार्मिक विभाजन को बढ़ावा देने के बजाय सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को मजबूत करने की अपील की।


— कैथोलिक कनेक्ट रिपोर्टर द्वारा

अनुवाद : शिवराज बारा

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