कॉकरोचों से घिरी सरकार

दिल्ली, 27 जुलाई 2026: भारत के छात्रों और युवाओं ने आखिरकार अपनी मांगें मनवा लीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि मंगलवार तक उनकी अन्य मांगों पर लिखित जवाब दिया जाएगा।

सरकार ने शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे झुकना पड़ा। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, हमें दिल्ली के जंतर-मंतर लौटना होगा, जहां पिछले 36 दिनों से यह आंदोलन चल रहा था।

आसपास के कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे, ताकि लोग प्रदर्शन स्थल तक न पहुंच सकें। इसके बावजूद वहां का दृश्य हैरान कर देने वाला था। जंतर-मंतर और उसके आसपास की सड़कें हजारों छात्रों और युवाओं से भरी हुई थीं। 35वें दिन भी प्रदर्शन में भारी भीड़ मौजूद थी। लोग नारे लगा रहे थे और पोस्टर व कार्टून के माध्यम से सरकार का विरोध कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सबसे अधिक निशाने पर थे।

कुछ लोग विरोध गीत गा रहे थे, कुछ पेंटिंग बना रहे थे, जबकि कई लोग सोशल मीडिया के लिए वीडियो, रील और मीम तैयार कर रहे थे। इनका प्रभाव सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश और दुनिया तक फैल रहा था।

देश के अलग-अलग राज्यों से आए छात्र यहां एकत्र हुए थे। उनका कहना था कि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं। वे इस व्यवस्था से नाराज थे और अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे।

उनके भाषण, पोस्टर, मीम, कार्टून और वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों बार साझा किए गए, जिससे सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया।

आंदोलन के दौरान दो घटनाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।

पहली, लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, जो 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, उन्हें 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने वहां से हटा दिया।

दूसरी, 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा पानी की बौछारें और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पेलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया।

लेकिन इन कार्रवाइयों से आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। इसके उलट, और अधिक छात्र इसमें शामिल होने लगे। सरकार ने महसूस किया कि यदि आंदोलन जारी रहा, तो इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया।

इस आंदोलन से मिलने वाले प्रमुख संदेश

सरकार तभी झुकती दिखाई दी, जब उसे राजनीतिक नुकसान का खतरा महसूस हुआ।

आज की जेन ज़ी पीढ़ी डरने वाली नहीं है। उसने खुलकर अपनी आवाज उठाई।

एकजुट युवा एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं।

केवल पुलिस कार्रवाई से शांतिपूर्ण और बड़े जनआंदोलन को नहीं रोका जा सकता।

लोकतंत्र में कई बार शांतिपूर्ण जनआंदोलन वह हासिल कर लेते हैं, जो संसद में संभव नहीं हो पाता।

इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया और नए मीडिया प्लेटफॉर्म अब लोगों की आवाज उठाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जबकि कई लोगों के अनुसार मुख्यधारा का मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल

क्या केवल एक मंत्री के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं खत्म हो जाएंगी?

अगर प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाएं केवल एक बड़ी समस्या का हिस्सा हैं, तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कैसे होगा?

लेख में यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि शिक्षा व्यवस्था का अधिक केंद्रीकरण होता रहेगा और राज्यों की भूमिका कम होती जाएगी, तो क्या देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर बन पाएगी?

— लेखक: मैरीदासन जॉन

अनुवाद : शिवराज बारा