ईसाई धर्म छोड़ने से इनकार करने पर छत्तीसगढ़ में ईसाई परिवारों को घरों से निकाला गया

छत्तीसगढ़, 30 अक्टूबर, 2026: छत्तीसगढ़ के दो गांवों में ईसाई धर्म छोड़ने से इनकार करने पर ईसाई परिवारों को कथित तौर पर उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया। उनके घरों का सामान बाहर फेंक दिया गया और छतें भी हटा दी गईं। यह जानकारी इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न (ICC) की एक रिपोर्ट में सामने आई है।

ये घटनाएं कांकेर जिले के चिंडपाल गांव और सुकमा जिले के देवड़पल्ली गांव में सामने आई हैं। 27 अक्टूबर को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में ICC ने आरोप लगाया कि इन परिवारों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अपने पारंपरिक धार्मिक विश्वासों और रीति-रिवाजों को अपनाने से इनकार कर दिया था।

रिपोर्ट के अनुसार, 24 अक्टूबर को कांकेर जिले के दुर्गकोंदल प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिंडपाल गांव में एक ईसाई परिवार को उसके घर से जबरन बाहर निकाल दिया गया। परिवार का घरेलू सामान भी घर के बाहर फेंक दिया गया।

इसी तरह की एक घटना करीब 10 दिन पहले सुकमा जिले की गोरगुंडा पंचायत के अंतर्गत आने वाले देवड़पल्ली गांव में हुई थी। ICC के अनुसार, सबसे पहले एक पादरी के घर की लोहे की चादरों से बनी छत हटा दी गई। इसके बाद दो ईसाई परिवारों के चार घरों की छतें भी हटा दी गईं, जिससे वहां रहने वाले लोगों के पास पर्याप्त आश्रय नहीं रह गया।

आदिवासी धार्मिक परंपराओं को लेकर विवाद

प्रभावित परिवारों को राहत और कानूनी सहायता प्रदान कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने बताया कि इन विवादों की वजह ईसाइयों द्वारा पारंपरिक आदिवासी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने से इनकार करना था।

ICC के अनुसार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ की कई आदिवासी बस्तियों में प्रचलित पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था के तहत लोगों से सामुदायिक धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने, सामूहिक धार्मिक गतिविधियों के लिए आर्थिक योगदान देने और आदिवासी देवी-देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा की जाती है।

जो ईसाई इन प्रथाओं में शामिल नहीं होते, जिनमें सामूहिक पूजा और समुदाय के प्रमुख सदस्यों के अंतिम संस्कार से जुड़े रीति-रिवाज भी शामिल हैं, उन पर कथित तौर पर आदिवासी एकता और पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था को अस्वीकार करने का आरोप लगाया जाता है।

ICC ने कहा कि इन मतभेदों के कारण ईसाई परिवारों को सामाजिक बहिष्कार, धमकियों, संपत्ति के विनाश और अपने घरों से विस्थापन जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है।

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

संगठन ने कहा कि ये घटनाएं छत्तीसगढ़ में ईसाइयों को निशाना बनाकर डराने-धमकाने और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की व्यापक घटनाओं का हिस्सा हैं। संगठन के अनुसार, ऐसे कई मामले सामने ही नहीं आ पाते हैं।

ICC ने पुलिस की कार्रवाई की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए। संगठन का आरोप है कि तनाव की स्थिति में पुलिस ने मुख्य रूप से भीड़ को नियंत्रित करने पर ध्यान दिया, लेकिन प्रभावित परिवारों की लंबे समय तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की।

रिपोर्ट में विस्थापित ईसाइयों के संपत्ति संबंधी अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें सुरक्षित रूप से अपने घरों में वापस लौटने में मदद करने के लिए ठोस कानूनी और प्रशासनिक कदमों की कमी को भी उजागर किया गया।

ICC ने कहा कि दूरदराज के गांवों में रहने वाले गरीब और हाशिए पर पड़े ईसाई परिवार ऐसी परिस्थितियों में विशेष रूप से असुरक्षित हैं।

संवैधानिक अधिकार और मानवीय चिंता

रिपोर्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लेख किया गया है, जो संवैधानिक सीमाओं के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है।

ICC ने कहा कि प्रभावित ईसाइयों को अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सुरक्षा प्राप्त करने और प्रशासनिक हस्तक्षेप सुनिश्चित कराने में अब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

संगठन ने इस स्थिति को मानवीय और नागरिक अधिकारों से जुड़ी गंभीर चिंता बताते हुए कहा कि विस्थापित परिवार बेघर होने और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, विस्थापित ईसाइयों की सहायता कर रहे पादरी नेगी ने कहा कि इन परिवारों के पास न तो रहने के लिए घर बचे हैं और न ही पैसे। वे बेहद कठिन और असुरक्षित परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं।

स्रोत: इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न (ICC)