राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले में ईसाइयों पर हुए हमले की जांच की मांग की

नई दिल्ली, जुलाई 1, 2025: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने ओडिशा राज्य सरकार के मुख्य सचिव को ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले के कोटामेटेरू गाँव में 21 जून को ईसाइयों पर हुए हिंसक हमले की जांच कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने जांच की विस्तृत रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर उन्हें सौंपने के लिए कहा है।

यह निर्देश श्री ए.सी. माइकल, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) के राष्ट्रीय समन्वयक द्वारा प्रस्तुत एक औपचारिक आवेदन के जवाब में दिया गया।

21 जून की सुबह, आस-पास के गाँवों से आए लगभग 400 लोगों की भीड़ ने कोटामेटेरू गाँव के ईसाई निवासियों पर हिंसक हमला किया था। इस हमले में 30 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें कम से कम 20 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।

कैथोलिक कनेक्ट से बातचीत में श्री ए.सी. माइकल ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सामने प्रस्तुत आवेदन में कई मांगें रखी गई हैं।

"इस आवेदन में हमने उन व्यक्तियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है जिन्होंने हिंसा की और जिनकी पहचान की जा चुकी है, और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया है," श्री माइकल ने कहा।

"इन धाराओं में धारा 109 – हत्या का प्रयास शामिल है, क्योंकि 20 से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, और धारा 299 व 300 – जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से धार्मिक भावनाओं को आहत करने और धार्मिक सभा को भंग करने के कृत्य शामिल हैं," उन्होंने आगे कहा।

यूसीएफ के आवेदन में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की गई है, जिन्होंने हिंसा को रोकने में अपनी ड्यूटी निभाने में विफलता दिखाई। साथ ही पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की गई है।

आवेदन में ओडिशा सरकार से कोटामेटेरू गाँव और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में स्थायी पुलिस व्यवस्था स्थापित करने की मांग भी की गई है, जिससे भविष्य में साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके।

हालांकि इस समय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) में कोई नियुक्त सदस्य नहीं है, श्री माइकल ने बताया कि आयोग का सचिवालय इस मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। “आयोग में सचिव और संयुक्त सचिव कार्रवाई कर रहे हैं, इसके लिए हम आभारी हैं,” उन्होंने कैथोलिक कनेक्ट को बताया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, अब ओडिशा सरकार को 21 जून को कोटामेटेरू गाँव में हुई हिंसा की घटना की व्यापक जांच करनी होगी। यह जांच राज्य पुलिस और अन्य सभी संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय में की जानी चाहिए।

इस जांच रिपोर्ट में राज्य सरकार द्वारा हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाइयों का विस्तृत विवरण और पीड़ितों को दी गई सहायता की प्रकृति व सीमा की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

रिपोर्ट की समीक्षा के बाद, एनसीएम यूसीएफ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें उनकी शिकायतों और सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। “अगर हमें सरकार की प्रतिक्रिया अपर्याप्त लगती है, तो हम अतिरिक्त सुझाव देंगे,” श्री माइकल ने कहा। “हमारे इनपुट के आधार पर, एनसीएम राज्य सरकार पर और कड़े कदम उठाने के लिए दबाव डाल सकता है—चाहे वह मुआवजा हो, गिरफ्तारी हो, या नीतिगत हस्तक्षेप,” उन्होंने बताया।

रिपोर्टर: कैथोलिक कनेक्ट